लोक अदालत / Lok Adalat

 लोक अदालत क्या है ?

लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली है। 

यह एक ऐसा मंच है जहां विवादो का सौहार्द्रणूर्ण तरीके से निपटारा कर लिया जाता है न्यायालय में मामला दाखिल किए बिना।

यह एक प्रकार का मुफ्त कानूनी सहायता है। इसका प्रावधान विशेषकर कमजोर एवं वंचित वर्गों को ध्यान में रखकर किया गया है।

यह आवश्यक क्यों है ?

ध्यातव्य है कि न्यायालय मेंं मामला दर्ज कराने पर, केश की सुनवाई में बहुत लम्बा समय लग जाता है (क्योंकि न्यायालयों में लाखों केश लंबित/पेंडिंग रहता है)।   ऐसे में लोक अदालत एक अच्छा विकल्प है।

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

भारत का ‘No First Use’ नीति / ‘No First Use’ policy of India / पहले उपयोग नहीं नीति

Image
                    ‘No First Use’ (‘पहले उपयोग नहीं’) का अर्थ है - भारत किसी भी परमाणु क्षमता संपन्न देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। अन्य शब्दों में, भारत तभी अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा जब सामनेवाले देश ने पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया हो।  अन्य शब्दों में, भारत अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल केवल परमाणु हमले का प्रतिशोध लेने के लिए करेगा। अर्थात्  इस संबंध में भारत कभी भी स्वयं पहल नहीं करेगा।                     भारत की परमाणु नीति : वर्ष 1998 में भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया। यह एक सफल परीक्षण था। इस परीक्षण के बाद ही भारत ने खुद को एक परमाणु क्षमता संपन्न देश घोषित कर दिया। भारत के इस कदम से अंतरराष्ट्रीय जगत में खलबली मच गई, विशेषकर पश्चिमी देशों में। परिणामस्वरूप भारत पर कई प्रकार के प्रतिबंध (sanction) भी लगाए गए। अब भारत को एक सख्त परमाणु नीति अपनाने की जरूरत थी। साथ ही साथ भारत ने स्वयं को एक जिम्मेदार देश साबित करने के ल...
Read more

नैतिकता (Morality) क्या है ?

  नैतिकता (Morality/Morals) नैतिकता एक सामाजिक पक्ष है। नैतिकता एक दार्शनिक अवधारणा है, जिसके तहत सही या ग़लत क्या है का निर्धारण किया जाता है। नैतिकता यह निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाता है कि क्या वांछित है और क्या अवांछित।    नैतिकता एक आन्तरिक पक्ष है, जिसके तहत व्यक्ति स्वयं ही सही या ग़लत का निर्धारण करता है।   इस प्रकार नैतिकता अंतरात्मा की आवाज है। नैतिकता और कानून, दोनों सामाजिक व्यवस्था  बनाए रखने में अहम भूमिका अदा करती है। कानून एक प्रकार का निर्धारित सामाजिक मानदंड है जो यह बताता है कि ‘क्या करना चाहिए’ और ‘क्या नहीं करना चाहिए’। कानून को मानने के लिए व्यक्ति मजबूर होता है। जबकि नैतिकता स्वैच्छिक एवं व्यक्तिगत रुप है।         .... नैतिकता एवं कानून के बेहतर तालमेल से एक बेहतरीन समाज की स्थापना होती है। कानून के क्रियान्वयन में अक्सर नैतिकता की आवश्यकता होती है। परन्तु यह जरूरी नहीं है कि नैतिकता और क़ानून में सदैव सामंजस्य बना रहे। किसी विशेष स्थिति में, जो चिज़ नैतिक रूप से सही हो, पर वह कानूनी  रूप से ग़...
Read more

One District One Product scheme / वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम / एक जिला एक उत्पाद योजना / एक जनपद एक उत्पाद योजना / ODOP

Image
  ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’(ODOP) योजना को सबसे पहले 24 जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश  के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपनेे राज्य के चुनिंदा जिलों के लिए प्रस्तुत किया गया था।         ..... उत्तर प्रदेश के इस योजना के सफलता व अनोखेपन को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर देश के सभी राज्यों के सभी जिलों के लिए लागू कर दिया। योजना के तहत, जिले के एक  विशिष्टता वाले (specialized) उत्पाद को चिन्हित कर उसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। यह उत्पाद (product) कुछ भी हो सकता है, जैसे – खाने-पीने की चीजें (मिठाईयां, पान-मसाले, धान-चावल इत्यादि), सजावटी वस्तुएं, हस्तशिल्प, कपड़े (साड़ी, चादर, गमछे इत्यादि)।      ..... इस प्रकार, प्रत्येक जिले का अपना एक विशिष्ट उत्पाद होगा, और यही उत्पाद उस जिले का पहचान बनेगा।          ODOP योजना का उद्देश्य : एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना का उद्देश्य है   जिले के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देना;  स्थानीय शिल्प-कला संरक्षण एवं विकास करना; ...
Read more